भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि दहशतवादाच्या विरोधात सरकारनं शून्य सहिष्णुता धोरण स्वीकारलं आहे, असा पुनरुच्चार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. नवी दिल्लीत ते आज प्रत्यार्पण आव्हाने आणि रणनीती संबंधीच्या परिषदेचं उद्घाटन केल्यानंतर बोलत होते. सर्व गुन्हेगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित केली जात असल्याचं ते म्हणाले. या परिषदेविषयी शहा म्हणाले.
सरकारनं २०१८मध्ये फरार आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देणारा फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा आणल्यानंतर पुढच्या चार वर्षांत दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम वसूल झाली आहे. मनी लाँड्रिंग कायदेही मजबूत केले असून त्यामुळे २०१४ ते २०२३ या दरम्यान १२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं सीबीआयनं ही दोन दिवसांची परिषद आयोजित केली आहे.
या परिषदेत विविध केंद्रीय आणि राज्य पोलीस संस्थांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सहभागी होत आहेत.
