मुंबईत लोकल रेल्वेगाड्यांमध्ये २००६मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातल्या सर्व १२ आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं.
या १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीनं सुटका करण्याचे आदेश दिले. या घटनेत प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ आणि आरोपींकडून हस्तगत केलेलं साहित्य तसंच, कबुलीजबाब या तिन्ही पातळीवर आरोपींविरुद्धचा एकही गुन्हा सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याचं न्यायाधीश अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या पीठानं यावेळी स्पष्ट केलं. या प्रकरणातल्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नसल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी सांगितलं.
मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी लोकल गाड्यांमध्ये सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटांमध्ये १८९ जण मृत्युमुखी पडले, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले. तर अनेकजण आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले. या खटल्यात विशेष मकोका न्यायालयानं सप्टेंबर २०१५ मध्ये १२ जणांना दोषी ठरवलं होतं.
