राज्यातल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २० हजार रुपये निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. जास्तीत जास्त २ हेक्टरसाठी हा निधी दिला जाईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचं वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरच्या मागण्यांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं. शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात माहिती गोळा करायचं काम सुरू आहे, असंही ते म्हणाले.
येत्या आर्थिक वर्षात १०० टक्के महसुल जमा करुन राज्याला आर्थिक शिस्त लावायची आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवण्याचा निर्णय घेऊ याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी तरतुदीच्या तुलनेत अतिशय कमी खर्च झाल्याचा आरोप केला होता. तो उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळून लावला. लॉटरी आणि ऑनलाइन लॉटरीच्या माध्यमातून सरकारचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पातल्या वित्त, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म, ग्रामविकास, अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि नियोजन विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
