वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात २०१७ ते २०२० या तीन आर्थिक वर्षातला व्याज किंवा दंड किंवा दोन्हीही माफ करण्यासाठीची अभय योजना राज्य सरकारनं लागू केली आहे. संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. ते काल विधानसभेत बोलत होते. यासंदर्भातली विवादित रक्कम ५४ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. दरम्यान, काल विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, वस्तू आणि सेवा कायदा दुरुस्ती, मुद्रांक शुल्क वाढ विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर झालं.