जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवल्यानंतर, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या पीठानं जम्मू-काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं सांगून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांकडे लक्ष वेधलं. या याचिकेवर पुढची सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर होणार आहे.