विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक शंभर टक्क्यापर्यंत वाढवण्यासाठी एक विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडलं जाणार आहे. २०४७ पर्यंत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला विमा कवच उपलब्ध करून देणं हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.  यामुळे विमा क्षेत्रातली थेट परकीय गुंतवणूक ७४ टक्क्यावरून वाढून शंभर टक्के होणार आहे. विमा कायदा १९३८, आयुर्विमा महामंडळ कायदा १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधीकरण कायदा १९९९  या कायद्यांमधे सुधारणा करून सबका बिमा सबकी रक्षा कायदा २०२५ आणला जाणार आहे.

याशिवाय विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजिविका मिशन विधेयक २०२५ या आठवड्यात लोकसभेत सादर केलं जाईल. यानंतर ग्रामीण रोजगारासाठीचा मनरेगा कायदा रद्द केला जाईल.   या कायद्यानुसार  ग्रामीण भागातील कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळेल.