सरलेलं २०२५ हे वर्षं भारतीय खेळांसाठी एक महत्त्वाचं वर्ष ठरलं. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदकांची कमाई तर झालीच पण खेळांमध्ये विक्रमी सरकारी गुंतवणूक, महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा आणि विस्तारित पायाभूत सुविधांनी भारतीय क्रीडा विश्वातल्या नवीन युगाचा पाया रचला.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयासाठी ३ हजार ७९४ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली. जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ला मंजुरी दिली. या नवीन धोरणात भारताला जागतिक क्रीडा महासत्ता बनवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना तसंच २०३६मध्ये भारतात ऑलिम्पिक भरवण्यासाठीच्या धोरणांचा समावेश आहे. ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ लागू करण्यात आला. त्यामुळे या सुधारणांना आणखी गती मिळाली. क्रीडा संस्थांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लागू असलेल्या आचारसंहितेचं पालन करणं, महिला, अल्पवयीन खेळाडू तसंच दिव्यांग खेळाडूंच्या वैयक्तिक संरक्षणासाठीचं सुरक्षित क्रीडा धोरण स्वीकारणं या कायद्यामुळे बंधनकारक झालं. नोव्हेंबर महिन्यात भारताने २०३०मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धांचं यजमान पद मिळवलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय खेळाडूंना सातत्याने वैयक्तिक पाठिंबा दर्शवला. भारताचं नाव उंचावणाऱ्या खेळाडूंशी अनौपचारिक संवाद साधणं तसंच या खेळाडूंची शिस्त, लवचिकता आणि तंदुरुस्तीसाठीचं प्राधान्य याला इतर तरुणांनी महत्त्व देण्याचं आवाहनही ते सातत्याने करतात. याच भावनेने प्रधानमंत्र्यांनी यंदा आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक विजेत्या संघाची तसंच अंध महिला टी-२० विश्वचषक संघांची भेट घेतली आणि त्यांचं कौतुक केलं.
