प्रसारण सेवा वि-नियमन विधेयक संसदेत सादर करण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस संसदीय समितीने सरकारला केली आहे. या विधेयकातल्या काही तरतुदींना विरोध झाल्यामुळे याला गेल्यावर्षी स्थगिती दिली होती.
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानविषय़क स्थायी समितीने ही सूचना दिली आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं १७ जानेवारी रोजी समितीला कळवलं होतं.
