राज्यातल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, तिथं आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडू नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं आज निवडणूक आयोगाला केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याप्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठासमोर आज सुनावणी झाली. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
त्यानंतर पीठानं या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या २४२ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंह यांनी दिली. त्यावर, या प्रकरणाच्या निकालावर हे अतिरिक्त आरक्षण अवलंबून असेल, अशी तोंडी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
