न्यायिक प्रक्रिया आणि न्यायालयाचे निकाल नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषांमध्ये उपलब्ध होतील याची खातरजमा करण्यासाठी सर्वच संवैधानिक संस्थांनी संविधान भावनेने काम करावं असं मत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. उत्तर प्रदेशातील इटावा इथल्या हिंदी सेवा निधी ट्रस्टच्या 33 व्या वार्षिक कार्यक्रमाला संबोधित करताना न्यायमूर्ती बोलत होते. भाषेसंबंधातील संवैधानिक तरतुदींची देशभरात अंमलबजावणी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. संवैधानिक आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार इंग्रजी ही सर्वौच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषा असली तरीही भाषेतील दरी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत असल्याचं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. त्यासाठी 16 भाषांमध्ये निकालाच्या भाषांतराला सुरुवात झाली आहे. देशातील कोणताही नागरिक आपल्या राज्याच्या भाषेत प्रमाणित अनुवादित प्रत वाचू शकला पाहिजे असीही ते म्हणाले.