शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. यामुळे आता अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत हे विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्रं सादर करू शकतील. विशेषतः मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रंमिळण्यात येणाऱ्या अडचणी या निर्णयामुळे दूर होणार आहेत.