बिहार राज्य विधानसभेनं प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणं, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि सरकारी स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी काल एक कठोर विधेयक मंजूर केलं. बिहार सार्वजनिक परीक्षा – गैरमार्ग प्रतिबंध विधेयक 2024 नुसार आता गंभीर प्रकरणांमध्ये 3 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी हे विधेयक सादर केलं.