प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून पर सच्ची भावना के साथ अमल करने का समय आ गया है ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हों। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट हों। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है।

संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है और तीन दिन का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। महिला आरक्षण अधिनियम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी।

लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के ज़रिए किया गया था।