सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस आदेश को फर्जी बताया है, जिसमें कथित तौर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फेक्ट चैक इकाई ने स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जानकारी साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें।