सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ हिमाचल प्रदेश से अधिशेष पानी जारी करने के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस मामले पर कल सुनवाई होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजधानी में पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सुझाए गए उपायों का पालन करना चाहिए।
