फ़रवरी 18, 2025 1:39 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

    सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों को लेकर भारत भर में उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों के संबंध में है। न्यायालय का आदेश उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में आया है।    न्यायालय ने अलाहबादिया और उनके सहयोगियों को आगे के आदेशों तक शो के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से रोक दिया है और ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश नही...

जनवरी 22, 2025 3:38 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में अंतरिम स्‍थगन की अवधि बढ़ाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि - शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में, शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर अंतरिम स्‍थगन की अवधि बढा दी है। यह निरीक्षण अदालत द्वारा नियुक्‍त कमिश्‍नर द्वारा किया जाना है।    प्रधान न्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना के नेतृत्‍व वाली पीठ ने इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समीति की अपील पर यह निर्णय लिया।    इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय ने इस विवाद से जुडे मामले मथुरा न्‍यायालय से इलाहबाद उच्‍च न्...

अगस्त 9, 2024 1:58 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की अनुमति दे दी।

  न्यायाधीश बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका की अनुमति दी। न्‍यायालय ने कहा कि जांच के तीव्र निपटारे की उम्मीद में सिसोदिया को और अधिक समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद-21 के तहत उनकी व्यक्तिगत स्‍वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।   न्‍यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के समाज से गहरे सरोकार थे। इसलिए सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं था। पहले ही एकत्र किए जा चुके इस मामले ...

अगस्त 3, 2024 2:16 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन

  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की है। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं, जो त्वरित और किफायती होती हैं।          समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्‍याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में एक हजार से अधिक मामलों का निपटान किया गया। उन्‍होंने कहा कि लोक अदालत में दीवानी, भू-अधिग्रहण और वैवाहिक म...

अगस्त 1, 2024 1:43 अपराह्न

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तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्वागत किया

  तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्‍य विधानसभा के एक वक्‍तव्‍य में उन्‍होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए चले लंबे संघर्ष की सराहना की। मुख्‍यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों को ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत करेगी। सरकार भर्ती अनुसूचनाओं में भी सर्वोच्‍च न्‍यायालय के वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, ...

अगस्त 1, 2024 1:56 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

  भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्‍च न्‍यायालय में सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को छह के मुकाबले एक मत वाले फैसले से खारिज कर दिया। ईवी चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप-वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है।   भारत के मुख्य न्याय...

जुलाई 29, 2024 1:55 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत आरक्षण पर पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने की बिहार सरकार की अधिस...

जुलाई 18, 2024 12:06 अपराह्न

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न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने सर्वोच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने आज सर्वोच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई।   इससे पहले, न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति आर. महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 

जुलाई 18, 2024 10:02 पूर्वाह्न

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सर्वोच्च न्यायालय में नीट-यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई आज निर्धारित की गई है। 11 जुलाई को सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट-यूजी - 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ियों के मामले सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से कुछ पक्षों को जवाब नहीं मिलने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. ...

जुलाई 16, 2024 8:49 पूर्वाह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी गठित करने के अपने निर्णय के विरूद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज की

  सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने वाले अपने तीन जनवरी को दिए गए निर्णय के विरूद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।   तीन जनवरी के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओ. सी. सी. आर. पी.) और हिंडनबर्ग र...