Supreme Court | डीडी न्यूज़ ऑन एयर

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द किए

नवम्बर 19, 2025 1:31 अपराह्न नवम्बर 19, 2025 1:31 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द किए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने विभिन्‍न अधिकरणों के सदस्‍यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द कर दिए है। मुख्‍य न्‍यायाधीश बी.आर. गवई और न्‍यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्‍लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्‍याय पालिका की एकमात्र जिम्‍मेदारी नहीं है, सर...

नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अदालतें जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने के लिए "दिन-रात" काम करेंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जल्‍द सुनवाई से आरोपियों को लंबी कार्यवाही के कारण आसानी से ज़मानत नहीं मिल पाएगी। पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक है औ...

जून 6, 2025 5:25 अपराह्न जून 6, 2025 5:25 अपराह्न

सर्वोच्च न्‍यायालय ने NEET PG 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी

सर्वोच्च न्‍यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने तीन जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। न्‍यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरुआ...

अप्रैल 29, 2025 9:36 अपराह्न अप्रैल 29, 2025 9:36 अपराह्न

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ

सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति अगले महीने की 14 तारीख से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल अगले महीने की 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्य...

मार्च 7, 2025 1:42 अपराह्न मार्च 7, 2025 1:42 अपराह्न

सर्वोच्‍च न्‍यायालय कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सर्वोच्‍च न्‍यायालय कॉलेजियम ने आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25 है, लेकिन वर्तमान में केवल 15 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जिससे 10 पद खाली हैं। &nbsp...

फ़रवरी 18, 2025 1:39 अपराह्न फ़रवरी 18, 2025 1:39 अपराह्न

सर्वोच्च न्यायालय ने रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों को लेकर भारत भर में उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों के संबंध में है। न्यायालय का आदेश उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में आया है। न्यायालय ने अलाहबादिया और उनके सहयोगियों को आगे के आदेशों तक शो के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से रोक दिया है और ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश नही...

जनवरी 22, 2025 3:38 अपराह्न जनवरी 22, 2025 3:38 अपराह्न

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में अंतरिम स्‍थगन की अवधि बढ़ाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मथुरा में श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि - शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में, शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर अंतरिम स्‍थगन की अवधि बढा दी है। यह निरीक्षण अदालत द्वारा नियुक्‍त कमिश्‍नर द्वारा किया जाना है। प्रधान न्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना के नेतृत्‍व वाली पीठ ने इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समीति की अपील पर यह निर्णय लिया। इलाहबाद उच्‍च न्‍यायालय ने इस विवाद से जुडे मामले मथुरा न्‍यायालय से इलाहबाद उच्‍च न्...

अगस्त 9, 2024 1:58 अपराह्न अगस्त 9, 2024 1:58 अपराह्न

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका की अनुमति दी। न्‍यायालय ने कहा कि जांच के तीव्र निपटारे की उम्मीद में सिसोदिया को और अधिक समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद-21 के तहत उनकी व्यक्तिगत स्‍वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। न्‍यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के समाज से गहरे सरोकार थे। इसलिए सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं था। पहले ही एकत्र किए जा चुके इस मामले ...

अगस्त 3, 2024 2:16 अपराह्न अगस्त 3, 2024 2:16 अपराह्न

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की है। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं, जो त्वरित और किफायती होती हैं। समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्‍याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में एक हजार से अधिक मामलों का निपटान किया गया। उन्‍होंने कहा कि लोक अदालत में दीवानी, भू-अधिग्रहण और वैवाहिक म...

अगस्त 1, 2024 1:43 अपराह्न अगस्त 1, 2024 1:43 अपराह्न

तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्वागत किया

तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्‍य विधानसभा के एक वक्‍तव्‍य में उन्‍होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए चले लंबे संघर्ष की सराहना की। मुख्‍यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों को ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत करेगी। सरकार भर्ती अनुसूचनाओं में भी सर्वोच्‍च न्‍यायालय के वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, ...

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