मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें
जून 6, 2025 5:25 अपराह्न
19
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्...
अप्रैल 29, 2025 9:36 अपराह्न
6
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु न...
मार्च 7, 2025 1:42 अपराह्न
25
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये न्यायाधीश ...
फ़रवरी 18, 2025 1:39 अपराह्न
15
सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों को लेकर भारत भर में उ...
जनवरी 22, 2025 3:38 अपराह्न
12
सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि - शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में, शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम स्थगन की अवधि बढ...
अगस्त 9, 2024 1:58 अपराह्न
न्यायाधीश बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि ज...
अगस्त 3, 2024 2:16 अपराह्न
17
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्...
अगस्त 1, 2024 1:43 अपराह्न
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्य विधानसभा के एक वक्तव्य में उन्होंने अन...
अगस्त 1, 2024 1:56 अपराह्न
27
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भ...
जुलाई 29, 2024 1:55 अपराह्न
1
सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर ...
गोपनीयता नीति | कॉपीराइट © 2025 न्यूज़ ऑन एयर। सर्वाधिकार सुरक्षित
आखरी अपडेट: 1st Nov 2025 | आगंतुकों: 1480625
