मार्च 10, 2026 4:31 अपराह्न

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समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता- यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की याचिका को एक अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका को ही विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने से एक कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराध...

मार्च 9, 2026 9:01 अपराह्न

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न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष 8 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों के कामकाज और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित एक नया विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र या ...

जनवरी 28, 2026 8:35 अपराह्न

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मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना नियमित प्रक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। न्‍यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी कहा है कि केवल जालसाजी की आशंका के आधार पर आधार को खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की कि पासपोर्ट भी निजी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जो...

जनवरी 21, 2026 9:45 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर सख्त, विशेषज्ञों की समिति का होगा गठन

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूर्णणीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को चार सप्ताह के भीतर खनन में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया।     पीठ ने कहा...

नवम्बर 19, 2025 1:31 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द किए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने विभिन्‍न अधिकरणों के सदस्‍यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द कर दिए है। मुख्‍य न्‍यायाधीश बी.आर. गवई और न्‍यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्‍लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्‍याय पालिका की एकमात्र जिम्‍मेदारी नहीं है, सर...

नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अदालतें जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने के लिए "दिन-रात" काम करेंगी।   न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जल्‍द सुनवाई से आरोपियों को लंबी कार्यवाही के कारण आसानी से ज़मानत नहीं मिल पाएगी। पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक है औ...

जून 6, 2025 5:25 अपराह्न

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सर्वोच्च न्‍यायालय ने NEET PG 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी

सर्वोच्च न्‍यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट-पीजी 2025 की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने तीन जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। न्‍यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरुआ...

अप्रैल 29, 2025 9:36 अपराह्न

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न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, 14 मई को लेंगे शपथ

सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति अगले महीने की 14 तारीख से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल अगले महीने की 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्य...

मार्च 7, 2025 1:42 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

  सर्वोच्‍च न्‍यायालय कॉलेजियम ने आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25 है, लेकिन वर्तमान में केवल 15 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जिससे 10 पद खाली हैं।   &nbsp...

फ़रवरी 18, 2025 1:39 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

    सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों को लेकर भारत भर में उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों के संबंध में है। न्यायालय का आदेश उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में आया है।    न्यायालय ने अलाहबादिया और उनके सहयोगियों को आगे के आदेशों तक शो के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से रोक दिया है और ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश नही...