सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को मुफ्त योजनाओं पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश, न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को इसी तरह के मुद्दों पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा जाएगा। याचिकाकर्ता ने वित्तीय आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि ऐसी योजनाएं आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। याच...