सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता- यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की याचिका को एक अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका को ही विचार करना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने से एक कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है।