राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के कोष को कर्नाटक में पांच गारंटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए परिवर्तित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर आयोग ने राज्य सरकार को सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने उपयोजनाओं की 14 हजार करोड़ रुपये की धनराशि को परिवर्तित करके पांच गारंटी योजनाओं में कोष आवंटित करने का निर्णय लिया है।