पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चौथी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नगर निकायों की खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए प्रस्तुत कार्य योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने घोषणा की कि जनवरी 2026 से सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम रूप दी गई राज्य कार्य योजनाओं की मासिक मंत्रिस्तरीय समीक्षा की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि लोगों को असुविधा पहुंचाए बिना उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सड़क की धूल और निर्माण तथा अपशिष्ट को हटाने, उच्च प्रदूषण अवधि के दौरान निर्माण पर प्रतिबंध, बायोमास जलाने पर रोक और अवैध औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त 62 भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन में सुधार, इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी बसों को बढ़ावा देने, कार्यालय समय में बदलाव लागू करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकीकृत स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों को तेजी से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने अंतिम छोर तक मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार और 10 दिनों के भीतर यातायात जाम का कारण बनने वाले अतिक्रमणों को हटाने पर भी बल दिया। केन्द्रीय मंत्री ने हरियाणा को पराली जलाने के खिलाफ उपाय करने, धान के भूसे का उपयोग सुनिश्चित करने और पेलेटाइजेशन, सीबीजी और इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने 31 दिसम्बर तक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
