दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कतरा रही है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधानसभा सचिवालय में कहा कि रिपोर्ट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार अपनी आय और व्यय का ब्यौरा रखना जरूरी नहीं समझती।
न्यायालय ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट को पेश करने में अपने कदम पीछे खींचे हैं, इससे उसकी ईमानदारी पर संदेह होता है। सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित है। इसमें सरकारी कोष को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान होने की बात कही गई है।
इस बीच, पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर सवाल उठाए हैं।