दिल्ली सरकार ने राजस्व जिलों के तर्ज पर महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों को पुन: संगठित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मंजूरी के लिए आज एक प्रस्ताव भेजा। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन में सुविधा होगी, जिससे विभाग और लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्व जिलों के साथ तालमेल बिठाकर सरकार संसाधनों का बेहतर आवंटन और कार्यक्रम का लक्ष्य सुनिश्चित कर पाएगी।
