कांग्रेस पार्टी ने पुद्दुचेरी के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर पारदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें पुद्दुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और केंद्र सरकार से लिए गए सरकारी ऋणों को माफ करने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में सभी के लिए नि:शुल्क शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का आश्वासन दिया गया है।
पार्टी ने रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी और निजी क्षेत्रों में 30 हजार नौकरियों के सृजन के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के लिए दो-दो हजार रुपये की मासिक सहायता का वादा किया है। सरकारी भर्ती के लिए पुद्दुचेरी कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा से लेकर शोध अध्ययन तक नि:शुल्क शिक्षा, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मासिक वजीफा और विद्यार्थियों को नि:शुल्क लैपटॉप देने का आश्वासन भी दिया गया है। चिकित्सा, कृषि और कानून के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों का भी प्रस्ताव रखा गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के वादों में प्रति परिवार 20 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, बुजुर्गों के लिए घर-घर दवाइयां पहुंचाना और सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना शामिल है। महिलाओं के लिए पार्टी ने 5 हजार रुपये की मासिक सहायता, नि:शुल्क बस यात्रा और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं।
घोषणापत्र में आवास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पच्चीस हजार परिवारों के लिए नि:शुल्क मकान, आवास सब्सिडी में वृद्धि का वादा किया गया है। कृषि क्षेत्र में पार्टी ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ करने, मुफ्त बिजली, कच्चे माल पर सब्सिडी बहाल करने, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने का वादा किया है। पार्टी ने बुनियादी ढांचे, परिवहन, पर्यटन और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के साथ-साथ मछुआरों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने का वादा किया है।
