केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने दो हजार आठ सौ 17 करोड़ रुपये की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य एवंम पोषण सुरक्षा के लिए तीन हजार नौ सौ 79 करोड़ रुपये के लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी।
सरकार ने दो हजार दो सौ 91 करोड़ रुपये की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में एक हजार सात सौ दो करोड रुपये की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उसकी जनसंख्या बढाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।
इसके अलावा एक हजार एक सौ 29 करोड़ रुपये की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। एक हजार दो सौ दो करोड रुपये की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और एक हजार एक सौ 15 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की इस बैठक में 18 हजार 36 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई और इंदौर के बीच तीन सौ नौ किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। यह रेल लाइन इंदौर और मनमाड के बीच बिछाई जायेगी। यह परियोजना 2028-29 तक पूरी हो जाएगी।
