केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर ने कहा कि 18 नवंबर तक, राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण -एसआईआर के तहत 97 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। दूसरी ओर, केरल सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है। राज्य सरकार ने न्यायालय से राज्य की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को स्थगित करने की मांग की है। राज्य ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया का आयोजन इस वर्ष दिसंबर में हाने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के साथ होगा।