जम्मू-कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा-आईएएस और जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा-जेकेएएस सहित 70 वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरे जीवंत गांव कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए विशिष्ट सीमावर्ती गांवों का कार्यभार सौंपा गया है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ स्थित गांवों के व्यापक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। ये अधिकारी आवंटित जीवंत गांवों का दौरा करेंगे, बुनियादी ढांचे, सेवा वितरण और चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और डिजिटल पहुँच सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों की पहचान भी करेंगे।
इन गांवों का दौरा करने वाले अधिकारी स्थानीय हितधारकों, सीमा सुरक्षा बलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत करेंगे और केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्र योजनाओं के समन्वय को भी सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्तों को इन क्षेत्रीय दौरों को सुगम बनाने और आवश्यक लॉजिस्टिक तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सभी संबंधित विभागों से पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध किया गया है। ये अधिकारी 30 जून, 2026 तक योजना, विकास तथा निगरानी विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
