तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्य विधानसभा के एक वक्तव्य में उन्होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए चले लंबे संघर्ष की सराहना की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों को ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत करेगी। सरकार भर्ती अनुसूचनाओं में भी सर्वोच्च न्यायालय के वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति सहित विधानसभा में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया।
मडिगा आरक्षण पोराटा समिति के अध्यक्ष कृष्णा मडिगा ने कहा कि 30 वर्षों की लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिल गया है।
