प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमावली, 2025 का मसौदा नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देता है। सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, श्री मोदी ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया गया है। मसौदा नियम नवाचार-संचालित और समावेशी विकास को सुरक्षित करते हुए नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। मंत्रालय ने माइ गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले महीने की 18 तारीख तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।