भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता कानून की धारा 6(ए) की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस कानून को कई समूहों ने चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इसे मान्यता दे दी है। उन्होंने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासन के दौरान असम समझौते के मद्देनजर 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। श्री रविशंकर ने कहा कि इस प्रावधान की आवश्यकता असम में अवैध प्रवासन के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद पैदा हुई।
