व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति डॅानल्ड ट्रम्प के शांति बोर्ड में बीस और देशों ने शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि उन्होंने शामिल होने वाले देशों के नाम नहीं बताए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दो वर्षों के लिए गाजा के प्रबंधन की निगरानी के लिए मूल रूप से इस शांति बोर्ड का गठन किया गया था। अब ट्रंप प्रशासन द्वारा इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में संघर्षों को हल करने के लिए एक पहल के रूप में पेश किया जा रहा है, हालांकि कुछ पश्चिमी देशों ने इस कदम द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार किए जाने पर चिंता जताई है।
प्रेस सचिव लीविट ने गाजा से अंतिम बचे इजरायली बंधक की वापसी को विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह उपलब्धि 22 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर ट्रम्प द्वारा अपने शांति बोर्ड की पहल को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद हासिल हुई है। ट्रम्प ने इसे अब-तक का सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड बताया है।
अधिकारियों ने कहा कि लगभग 35 देशों ने शांति बोर्ड में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि 60 देशों को निमंत्रण भेजे गए हैं। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाए कार्य कर सकता है। हालांकि, ब्रिटेन सहित कुछ यूरोपीय सहयोगियों ने विस्तारित जनादेश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शामिल किए जाने पर चिंता जताते हुए भागीदारी से इनकार कर दिया।
