निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य सरकार से मतदाता सूची पर्यवेक्षक (ईआरओ) के रूप में नियुक्त तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश को वापस लेने को कहा है। क्योंकि ये तबादले निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना किए गए थे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह कदम राज्य कैडर के अन्य मतदाता सूची पर्यवेक्षकों को बिना किसी दबाव या भय के अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य उठाया गया है।
आयोग ने 28 नवंबर को कोलकाता सहित राज्य के 24 जिलों के लिए बंगाल कैडर के 12 आईएएस अधिकारियों को मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन, राज्य सरकार ने इनमें से तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया।
तबादला किये गये अधिकारियों में पश्चिम और पूर्वी बर्धमान तथा बीरभूम की ईआरओ स्मिता पांडे; उत्तर 24-परगना और उत्तरी कोलकाता के ईआरओ रणधीर कुमार; और उत्तर और दक्षिणी दिनाजपुर के ईआरओ अश्विनी कुमार यादव शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों को ईआरओ नियुक्त किये जाने के बाद, वे आयोग के अधीन प्रतिनियुक्त माने जाते हैं, इसलिए उनका तबादला करने से पहले निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
