उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी स्मार्ट बिजली मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में बदले जा रहे हैं।

इस व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के बाद बिल प्राप्त होंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली  बंद करने और सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का निर्णय लिया है।

मंत्री ने बताया कि बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत नहीं हैं, वहां व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट और 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपने बिल देख सकेंगे।