उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस) में पिछले दशक में बड़े बदलाव हुए है। इसके दायरे, तकनीकी पहुंच और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई के लिए सहयोग में तीव्र विस्तार हुआ है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण और व्यापार में मानकों और गुणवत्ता के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2015 में महत्वपूर्ण सुधार किए।
श्री जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है और निर्माताओं, व्यापारियों और व्यवसायों को बेहतर मानकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री के प्रसिद्ध नारे “शून्य दोष, शून्य प्रभाव” का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर जोर देने के कारण पिछले 11 वर्षों में बीआईएस का व्यापक विस्तार हुआ है।
श्री जोशी ने कहा कि बीआईएस वर्तमान में 10 अनुरूपता मूल्यांकन योजनाएं संचालित करता है, जिनमें सात उत्पाद प्रमाणन योजनाएं शामिल हैं, साथ ही प्रक्रिया, प्रणाली और सेवाओं के लिए एक-एक योजना भी है।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को पर्याप्त शुल्क रियायतें और मार्गदर्शन प्रदान किया है।
