राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए आज केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं।
अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पीएम-उदय योजना के अंतर्गत राजधानी के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि एक हजार सात सौ 31 में से पंद्रह सौ से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से स्वागत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 45 दिनों के भीतर कंवेंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है, जिससे लोगों को उनके अधिकार आसानी से मिलेंगे। छोटे दुकानदारों को भी योजना में शामिल करते हुए 20 वर्गमीटर तक की दुकानों को शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत शहर में सस्ते आवास और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होगी।
