संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि सरकार पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा एलपीजी संकट पर संक्षिप्त चर्चा की मांग का जवाब देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में व्यापक रूप से बात की थी और वित्त मंत्री ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से संबंधित चिंताओं का विस्तृत जवाब दिया था।
श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता का दावा सही नहीं है और सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा से परहेज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पहले ही बयान दिए जा चुके हैं।
संकट के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत बातचीत की थी जबकि वित्त मंत्री पहले ही संसद में संकट से निपटने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में बता चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतें दोगुनी से अधिक हो जाने के बावजूद, भारत ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं तथा प्रधानमंत्री द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी का निर्णय जनता पर बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
विपक्ष द्वारा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की आलोचना करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि यह राजनीतिक टकराव का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का समय है।
