केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा है कि वह इस साल अप्रैल तक केन्द्र शासित प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों का लागू करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कल नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुये। श्री शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।
गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा में सुधार के साथ अब पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुपस्थिति में मुकदमा या ट्रायल इन एब्सेंसिया के प्रावधान का उपयोग करने की तत्काल जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक थाने को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के प्रावधानों के संबंध में विवेचना अधिकारियों का प्रशिक्षण शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नए कानूनों के बारे में जम्मू-कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
