जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में भाग ले रहे कई यूरोपीय राजनेताओं, अभियानकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को दिए गए विशेष व्यापारिक दर्जे, सामान्यीकृत वरीयता योजना प्लस (जीएसपी प्लस) की कड़ी समीक्षा की मांग की है। ईयू टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न, राजनीतिक दमन, जबरन गुमशुदगी और बुनियादी अधिकारों की रक्षा में विफलता जैसे आरोप लगाए गए।