सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में अंतिम पूरक मतदाता सूची आज ही प्रकाशित की जाए, क्योंकि इस मामले पर फैसला पूरा हो चुका है। जरूरत पड़ने पर न्यायाधीश कल तक दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मतदाता सूची से बाहर किए गए नामों से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए तीन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। कोलकता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति का गठन करेंगे, जो 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करेगी। अब तक 60 लाख में से लगभग 59 लाख दावों और आपत्तियों का निपटारा हो चुका है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी न्यायाधिकरणों को निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा। न्यायालय यह तय करेगा कि अपीलें कोलकाता के बाहर या केवल शहर के भीतर  दायर की जा सकती हैं। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 13 तारीख को निर्धारित की गई है।