भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान परिकल्पना 2028 जारी की। इसमें भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मज़बूत और विस्तारित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
भारत के भुगतान क्षेत्र को आकार देना विषय पर आधारित यह दस्तावेज़ उपयोगकर्ता सशक्तिकरण, धोखाधड़ी से सुरक्षा, सीमा पार भुगतान प्रणालियों की दक्षता में सुधार और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, यह दस्तावेज़ दिसंबर 2028 तक की कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत करता है।
केंद्रीय बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत दक्षता बढ़ाने और प्राधिकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सीमा पार भुगतान प्रणाली की समीक्षा करेगा। अनधिकृत डिजिटल लेनदेन से निपटने के लिए जारीकर्ता और लाभार्थी बैंकों के बीच एक साझा उत्तरदायित्व ढांचे पर भी विचार किया जाएगा।
