लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसका लक्ष्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। सदन में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी।
राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर चर्चा और उसे पारित करने का भी कार्यक्रम है। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है।
विधेयक में प्रावधान है कि महानिरीक्षक रैंक के कुल पदों में से 50 प्रतिशत, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के पदों में से कम से कम 67 प्रतिशत और विशेष महानिदेशक और महानिदेशक रैंक के सभी पद प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।
