सरकार ने आज पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत चार हजार तीन सौ अट्ठाईस करोड़ रुपये के बंधित और अबंधित अनुदान जारी किए। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में यह अनुदान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुदान विभिन्न वित्त वर्षों से संबंधित आवंटनों को कवर करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है।