सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने तथा उत्‍पादकों के लिए लाभकारी धनराशि सुनिश्चित करने के लिए गेहूं उत्‍पादों के अतिरिक्‍त पांच लाख मीट्रिक टन के साथ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य का व्यापक आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार द्वारा 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने से घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी, कुशल स्टॉक रोटेशन सुनिश्चित होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 के दौरान निजी संस्थाओं के पास गेहूं का स्टॉक लगभग 75 लाख मीट्रिक टन है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 32 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसी प्रकार, रबी 2026 में गेहूं की खेती का रकबा पिछले वर्ष के 328 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 334 लाख हेक्टेयर हो गया है।