सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और केरल सहित छब्बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ बैठकें की हैं और उन्हें इन पहलुओं के बारे में बताया है।
अस्पतालों में रेजिडेंटों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
