केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत आठ राज्यों को दो हजार 461 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बद्ध अनुदान जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा को बद्ध और गैर-बद्ध अनुदानों के रोके गए हिस्से भी जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को और मजबूत करना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश को 945 करोड़ रुपये से अधिक, गुजरात को 764 करोड़ रुपये से अधिक, छत्तीसगढ़ को लगभग 387 करोड़ रुपये, पंजाब को 332 करोड़ रुपये से अधिक, ओडिशा को 35 करोड़ रुपये से अधिक, हिमाचल प्रदेश को लगभग 14 करोड़ रुपये, सिक्किम को 10 करोड़ रुपये से अधिक और त्रिपुरा को 68 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।