केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए उनकी कर हिस्सेदारी के रूप में एक लाख 30 हजार 750 करोड़ रुपये की बड़ी किस्त जारी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि इसमें जून महीने के लिए नियमित आवंटन के साथ-साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने के लिए सक्षम बनाना है। यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों को कुल दो करोड़ 79 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग 12 लाख 19 हजार 783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं, बिहार को 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लगभग दस-दस हजार करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं।