तेलंगाना के मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों को समूह 1, 2 तथा 3 में उप-वर्गीकृत करने और शिक्षा, रोजगार एवं स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मसौदा विधेयकों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कल शाम हुई बैठक्‍ में विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इन दोनों विधेयकों को पेश करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक करीब सात घंटे तक जारी रही। इसके बाद राज्य सरकार के मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी और पी. प्रभाकर ने  देर रात सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण राज्य सरकार द्वारा आयोजित जाति जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण आरक्षण सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति की सिफारिशों का पालन करेगा।