अगस्त 1, 2024 1:43 अपराह्न

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तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्वागत किया

  तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्‍य विधानसभा के एक वक्‍तव्‍य में उन्‍होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए चले लंबे संघर्ष की सराहना की। मुख्‍यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों को ए, बी, सी, डी में वर्गीकृत करेगी। सरकार भर्ती अनुसूचनाओं में भी सर्वोच्‍च न्‍यायालय के वर्गीकरण को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, ...

अगस्त 1, 2024 1:56 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

  भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्‍च न्‍यायालय में सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को छह के मुकाबले एक मत वाले फैसले से खारिज कर दिया। ईवी चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उप-वर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है।   भारत के मुख्य न्याय...