निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई

दिसम्बर 11, 2025 8:09 अपराह्न

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निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई

निर्वाचन आयोग ने छह राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में पुनरीक्षण कार्य अब 14 दिसम्‍बर तक पूरे किए जाएंगे। मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अण्‍डमान-निकोबार द्वीप समूह में पुनरीक्षण कार्य की समय सीमा 18 दिसम्‍बर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पु...

एस.आई.आर. के दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच 50.99 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गये: निर्वाचन आयोग

दिसम्बर 9, 2025 5:38 अपराह्न

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एस.आई.आर. के दूसरे चरण में मतदाताओं के बीच 50.99 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गये: निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण- एस.आई.आर. के दूसरे चरण में अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 99 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99 दशमलव नौ-सात प्रतिशत है। आयोग ने कहा कि अब तक लगभग 50 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 11 तारीख तक है। केरल में अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। एस.आई.आर. का दूसरा चरण चार नवंबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ। इनमें छत्...

एस.आई.आर. के दूसरे चरण में अब तक 50.54 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित: चुनाव आयोग

नवम्बर 25, 2025 6:08 अपराह्न

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एस.आई.आर. के दूसरे चरण में अब तक 50.54 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. के दूसरे चरण की शुरुआत से अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 54 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। :  यह इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99 दशमलव एक-छह प्रतिशत है।   मतदाता सूची के एस.आई.आर. का दूसरा चरण 4 नवंबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है।   ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुद्दु...

बिहार चुनाव और उपचुनावों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध प्रलोभन ज़ब्त: निर्वाचन आयोग

नवम्बर 3, 2025 9:07 अपराह्न

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बिहार चुनाव और उपचुनावों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध प्रलोभन ज़ब्त: निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपचुनावों में अब तक एक सौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अवैध प्रलोभन ज़ब्त किए हैं। इनमें लगभग 9 करोड़ रुपये नकद, 42 करोड़ रुपये की शराब, 24 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ और 26 करोड़ रुपये के अन्य सामान शामिल हैं।   आयोग ने कहा कि ये ज़ब्ती विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बहु-प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से की गई है। आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनावों के दौरान नकदी, नशीले पदार्थों, शरा...

बिहार विधानसभा चुनाव: निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की

अक्टूबर 17, 2025 12:54 अपराह्न

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बिहार विधानसभा चुनाव: निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नकदी, शराब और नशीले पदार्थों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए आज नई दिल्ली में प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ इस संबंध में चर्चा की। बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।    

निर्वाचन आयोग: बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्रों की अनुमति दी

अक्टूबर 10, 2025 1:46 अपराह्न

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निर्वाचन आयोग: बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्रों की अनुमति दी

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्रों की अनुमति दी है। इन श्रेणियों से संबंधित मतदाता चुनाव अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकते हैं। जो पात्र मतदाता इस व्यवस्था का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मतदान दल मतपत्र वितरित करेंगे, जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहेगी।   यह सुविधा वैकल्पिक है और डाक विभाग से अलग है। आयोग स्वयं प्रेषण और संग्रहण की देखरेख करेगा। यह कदम उन मतदा...

12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं: निर्वाचन आयोग

अक्टूबर 10, 2025 11:26 पूर्वाह्न

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12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं: निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में शामिल मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इन पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि उसने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं ...

निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए निर्देश जारी किए

सितम्बर 26, 2025 7:52 पूर्वाह्न

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निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए निर्देश जारी किए

निर्वाचन आयोग ने पोस्‍टल बैलेट की गणना संबंधी नियमों को संशोधित किया है। ईवीएम और वीवीपैट की गणना के अंतिम राउंड से पहले सभी डाक मतपत्रों की गणना अनिवार्य बना दी गई है। आयोग के बयान में कहा है कि चुनाव सुधारों से संबंधित 30वीं पहल का उद्देश्‍य मतगणना में तेजी, पारदर्शिता और एकरूपता के लिए डाक मतपत्रों की गिनती को मुख्‍यधारा से जोडना है।   निर्वाचन आयोग ने कहा कि दिव्‍यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्‍ठ नागरिकों को घर से वोट डालने की सुविधा के कारण हाल के चुनावों में डाक मतपत्रों की ...