सर्वोच्च न्यायालय ने आज चिनरिघाटा क्षेत्र में कोलकाता मेट्रो परियोजना के लंबित कार्यों को पूरा करने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने और मेट्रो रेलवे अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
